शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सैकड़ो योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनकी मदद से प्रदेश का अनेक प्रकार से लाभ हो सकता है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में दिलचस्पी नहीं है। जिससे प्रदेश के लोगों का भला हो। इसलिए सुक्खू सरकार केंद्र को उन योजनाओं के प्रस्ताव ही नहीं भेजती है। सरकार की इस हरकत का खुलासा आज राज्यसभा में हुआ है जब हिमाचल से राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपद नायक द्वारा बताया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया है।
जयराम ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार 4800 किलो प्रतिदिन की क्षमता का बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए राज्य को 4 करोड रुपए की आर्थिक सहायता देती है। पहले से चल रहे ऐसे प्लांट के लिए भी केंद्र सरकार 3 करोड रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अपने राजनीतिक विद्वेष के कारण जनहितकारी परियोजनाओं का बहिष्कार कर रही है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश में ग्रीन एनर्जी के उत्पादन और प्रयोग को भी बल मिलता और साथ ही साथ रोजगार के साधन भी सृजित होते और प्रदेश की आर्थिकी मजबूत होती।
जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री आए दिन ग्रीन स्टेट की बात करते हैं लेकिन केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रीन एनर्जी के दोहन की संभावनाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी भी नहीं दिखाते हैं। वर्तमान सरकार सिर्फ झूठ बोलकर प्रदेश के लोगों को बरगला रही है और हर दिन एक ही आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही है। आए दिन केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत दिए काम हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं और लोगों को इसका लाभमिल रहा है। आज प्रदेश मेंब्जो कुछ भी हो रहा है सब केंद्र सरकार के सहयोग से ही हो रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के 1 लाख 55 हजार लोगों ने पंजीकरण करवा लिया है जिसमें से 5500 आवेदन मंजूर हो चुके हैं और 1150 घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर दिया गया है इन संयंत्र की कुल क्षमता 4052 किलोवाट है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की बड़ी आबादी कवर होगी जिनका कोई बिजली बिल नहीं आएगा।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान योजना का भी लाभ प्रदेश के लोगों को नहीं मिल रहा है। 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी प्रदेशवासियों के लिए चलाई जा रही आयुष्मान योजना का भी राज्य सरकार द्वारा प्रमुखता से प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से जुड़ने पर प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को आयुष्मान का लाभ मिलेगा परंतु उसके लिए भी सुक्खू सरकार का रवैया उदासीन ही है। प्रदेश सरकार को केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाना होगा जिससे प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिल सके। सरकार की सकारात्मक राजनीति करें जिससे प्रदेश का लाभ हो।
