उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि पिछले महीने 30 और 31 जनवरी को दो दिन आयोजित राजस्व अदालतों में 1624 राजस्व मामलों का निपटारा किया गया। जिनमें म्यूटेशन के 1422, तकसीम के 77, निशानदेही के 92 और राजस्व प्रविष्टियों में सुधार के 33 मामले शामिल थे। दिसम्बर माह में आयोजित राजस्व अदालतों के माध्यम से 1372 राजस्व मामले निपटाए किया गया था।
उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार मंडी जिला में राजस्व अदालतों का आयोजन हर माह किया जा रहा है, ताकि लोगों के राजस्व मामलों का समयबद्ध निपटारा उनके घर-द्वार पर हो सके।
उन्होंने कहा कि पुराने मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटाया किया जा रहा है। जनवरी माह में तहसील और उप तहसील कार्यालयों में म्यूटेशन के 2662, तकसीम के 336, निशानदेही के 576 और राजस्व प्रविष्टियों में सुधार के 109 मामलों सहित कुल 3683 मामलों का निपटारा किया गया। इसी अवधि के दौरान तकसीम के 224, निशानदेही के 509 और राजस्व प्रविष्टियों में सुधार करने के 86 नए मामलों दर्ज भी हुए हैं।
उपायुक्त ने बताया कि राजस्व अदालत में इंतकाल के सबसे अधिक 102 मामले नायब तहसीलदार बल्ह द्वारा और तकसीम के सबसे अधिक 12 मामले तहसीलदार बल्ह द्वारा निपटाए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों के समयबद्ध निपटारे के निर्देश सभी राजस्व अधिकारियों को दिए गए हैं।
