15 दिन के भीतर अवैध ट्रक यूनियन की बिल्डिंग को डिसमेंटल करे प्रशासन — नरेश दर्जी निर्धारित अवधि मे नहीं होती कारवाई तो होगा चक्का जाम! हाई कोर्ट का दरबाजा जाने को भी मजबूर होगी यूनियन 

हमीरपुर पवन धीमान

ट्रक यूनियन हमीरपुर पक्का भरों की बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई है! सरकारी भूमि पर बनी ट्रक यूनियन की बिल्डिंग को डिसमेंटल करने के आदेश भी हुए है लेकिन सियासी खिलाडियों के आगे नतमस्तक स्थानीय प्रशासन अभी तक इसे डिसमेंटल नहीं कर पाया है! यह आरोप ट्रक यूनियन के प्रधान एवं जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश दर्जी ने हमीरपुर मे आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान लगाए है! नरेश दर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पक्का भरों मे बनी ट्रक यूनियन की बिल्डिंग पूर्ण रूप से अवैध है और इस बिल्डिंग पर यूनियन के ही चंद लोगों ने कब्जा किया हुआ है! उन्होंने सबूत दिखाते हुए कहा कि 2022 मे स्थानीय तहसीलदार ने इसे डिसमेंटल करने के निर्देश दिए हुए है लेकिन तीन साल बाद भी कब्जाधारियों की राजनितिक पंहुच के चलते इस अवैध बिल्डिंग को नहीं गिराया जा सका है! दर्जी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के कुछ गिने चुने लोगों की हेकड़ी के आगे जिला प्रशासन पंगू बन चूका है और यही कारण है कि ट्रक यूनियन को दरकिनार कर इन लोगों ने पूरी बिल्डिंग पर कब्जा जमा लिया है! ट्रक यूनियन ने ज़ब इस मनमानी के खिलाफ आबाज उठाई तो मुठी भर इन लोगों ने गली गलोच के साथ मारने की धमकियाँ दे डाली ज़ब इसकी शिकायत सदर पुलिस थाना मे की गई तो पंगू हो चुकी जिला पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कि जबकि इस बारे एसपी हमीरपुर को ज्ञापन व शिकायत दी गई तो उन्हीने क्रास केश दर्ज कर मामले को दबाने का प्रयास किया! दर्जी ने कहा कि खुद को सरकार के आदमी बताने बाले यह चंद लोगों ने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए यूनियन के पदाधिकारीयों पर झूठा मामला दर्ज करवाया है! यूनियन के बीच पनप रहा यह विवाद यही खत्म नहीं हुआ है दर्जी ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और अवैध रूप से बनी हुई बिल्डिंग को आगामी 15 दिनों के भीतर गिराने का स्थानीय प्रशासन को अल्टीमेट दिया है! उन्होंने चेताया है कि यदि प्रशासन इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है और बिल्डिंग को डिसमेंटल नहीं करता है तो 15 दिनों के बाद इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरबाजा खट खटाया जायेगा साथ ही हमीरपुर मे अनिश्चित काल चक्का जाम व धरना प्रदर्शन किया जायेगा इसमें जो भी नफा नुक्सान होगा उसकी जिम्मेदारी भी स्थानीय प्रशासन की ही रहेगी!

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